आसामने रविवारी ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’चा मसुदा जाहीर केला. आसाममधील ३.२९ कोटींपैकी १. ९ कोटी लोकांना अधिकृत भारतीयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. उर्वरित नावांची तपासणी सुरु असल्याची माहिती ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ शैलेश यांनी दिली.
रविवारी रात्री आसाममध्ये ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’चा पहिला मसुदा जाहीर करण्यात आला. आसाममधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपची सत्ता आल्यास बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांना पुन्हा बांगलादेशमध्ये पाठवू, असे आश्वासन दिले होते. स्थानिक हिंदूंचे रोजगार हिरावून घेणाऱ्या आणि बेकायदा घुसलेल्या मुस्लिमांवर कारवाई करु, अशी गर्जनाच भाजपने केली होती. या दृष्टीने आसाममध्ये ‘नॅशनल रजिस्टर सिटीझन’ला (एनआरसी) महत्त्व प्राप्त झाले आहे. १९५१ च्या जनगणनेनुसार हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे शक्य होणार आहे.
रविवारी रात्री जाहीर झालेल्या मसुद्यानुसार ३.२९ कोटी अर्जदारांपैकी १.९ कोटी लोकांना अधिकृत भारतीय नागरिकाचा दर्जा देण्यात आला. राज्यातील एनआरसीचे समन्वयक प्रतीक हजेला याबाबत माहिती देताना म्हणाले, ज्यांचे नाव पहिल्या यादीत नाही, त्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. ही अत्यंत कठीण आणि किचकट प्रक्रीया होती. त्यामुळे पहिल्या यादीत काही लोकांना स्थान मिळू शकले नसेल, पण यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही, असे त्यांनी सांगितले. एनआरसी मसुद्यातील दुसरी यादी कधी जाहीर होणार असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, हे सर्व काम सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरु आहे. ही संपूर्ण प्रक्रीया २०१८ मध्ये पूर्ण होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मे २०१५ पासून एनआरसीसाठीच्या अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली. आसाममधील ६८.२७ लाख कुटुंबांकडून एकूण ६.५ कोटी कागदपत्रे प्राप्त झाली होती. एनआरसीबाबत तक्रारी करता येतील, मात्र एनआरसीचा अंतिम मसुदा जाहीर झाल्यानंतरच तक्रार करता येईल, असे प्रतीक हजेला यांनी सांगितले. बांगलादेश युद्धाच्या दरम्यान हजारो बांगलादेशी भारतात विस्थापित झाले. यात आसाममधील प्रमाण लक्षणीय असून तेव्हापासून स्थानिक विरुद्ध बांगलादेशी असा वाद सुरु आहे.
